5 results found
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
संस्थागत वित्तीय लचीलापन बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को ब�
बिग डेटा, RegTech आणि SupTech प्रणालीगत आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देत आले आहे.
नवंबर 2022 में बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने 'विकास के लिए डेटा' (D4D) के सिद्धांत को अपनी G20 अध्यक्षता का अभिन्न अंग बनाने का वचन दिया था. दिसंबर 2022 में जब भारत ने �
बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर उभे राहणारे डिजिटल सत्ताकारण समजून घेऊन, इंटरनेट सुरक्षेचे धडे घेणे आवश्यक आहे.
